कृष्णा नदीतील पाणीपातळी कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील नदीपात्रातून पाणीउपसा बंद करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उद्यापासून नदीपात्रातून पाणी उपसण्यावरही बंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कमी पाऊस, घटती नदीपातळी आणि धरणांमधून अपेक्षित विसर्ग उपलब्ध नसल्याने सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाची व पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे प्रशासनाकडून टंचाईवर उपाययोजना केल्या जात असताना दुसरीकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे पाणीटंचाईच्या गंभीर प्रश्नाकडे पुरेसे लक्ष आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने काही भागांत पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जल व्यवस्थापनासह आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील परिस्थितीचा नियमित आढावा घेत असून, त्यांच्या निर्देशानुसार टंचाईग्रस्त भागात आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी दिली.
जिल्ह्यात सध्या २३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये २१ खासगी आणि दोन शासकीय टँकरचा समावेश आहे. या टँकरद्वारे २६ गावे आणि १६० वाड्यांमधील सुमारे ४३ हजार ६८७ नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. यापैकी १९ टँकर जत तालुक्यात, तीन आटपाडी तालुक्यात, तर एक टँकर तासगाव तालुक्यात सुरू आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्ह्यात २० विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जत तालुक्यात नऊ, खानापूर दोन, कवठेमहांकाळ दोन, आटपाडी तीन आणि तासगाव तालुक्यात दोन विहिरी किंवा बोअरवेलचा समावेश आहे.
कृष्णा आणि वारणा नदीतील पाणीपातळी कमी होत असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कृष्णा नदीतील पाणीपातळी कमी झाल्याने काही पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम होत आहे.
कोयना धरणातून सध्या आवश्यक २,५०० क्युसेक विसर्गापैकी सुमारे १,००० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. हे पाणी टेंभू योजनेत साठवून त्याद्वारे खानापूर, सांगोला आणि कवठेमहांकाळ तालुक्याला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र कृष्णा नदीतील पाणीपातळी कमी झाल्याने या पाणी व्यवस्थापनावरही मर्यादा येत आहेत.
म्हैसाळ योजनेतूनही उपलब्धतेनुसार काही भागांना पाणीपुरवठा सुरू आहे. कृष्णा नदीतील पाणीपातळी आणखी कमी झाल्यास ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ तसेच अन्य लहान-मोठ्या उपसा सिंचन योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या भागातील सिंचन व्यवस्थेसमोरही आगामी काळात गंभीर आव्हान निर्माण होऊ शकते.
वारणा धरणातून ६,६०० क्युसेक पाणी सोडण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक विसर्ग उपलब्ध झाल्यास कमांड क्षेत्राबाहेरील भागांमध्येही पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे.
मात्र धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, नदीतील पाणीपातळी आणि आगामी काळातील पाऊस यावर पुढील पाणी नियोजन अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यातील धरणांमधून उपसाबंदी लागू करण्यात आली आहे. नदीतील पाणीपातळीही कमी झाल्याने उद्यापासून जिल्ह्यातील नदीपात्रातून पाणी उपसण्यावरही बंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी उपसाबंदीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. सिंचनासाठी नियमबाह्य पाणीउपसा होत असल्याची माहिती मिळाल्यास प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर नियमित पाहणी व पाठपुरावा सुरू आहे.
एखाद्या गावात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास ग्रामस्थांनी संबंधित गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा. परिस्थितीची पाहणी करून आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यातील काही भागांत पाणीटंचाई निर्माण झालेली असताना नदी आणि धरणांमधील पाणीपातळीही कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी उपलब्धता, उपसा सिंचन योजना आणि टंचाईग्रस्त गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे कितपत पाठपुरावा केला जात आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.
प्रशासनाने टँकर, विहिरी-बोअरवेल अधिग्रहण, उपसाबंदी आणि पाणी नियोजनाच्या माध्यमातून तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या असल्या, तरी आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढल्यास केवळ टँकरवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. कृष्णा, वारणा आणि अन्य जलस्रोतांचे दीर्घकालीन नियोजन, उपसा सिंचन योजनांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि टंचाईग्रस्त भागांसाठी शाश्वत पाणीपुरवठा यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय हस्तक्षेपाची गरज व्यक्त होत आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांनी पाण्याची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन नद्यांमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन न करता प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या सार्वजनिक विसर्जनस्थळांचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले आहे.
सद्यस्थितीत धरणे आणि नद्यांमधील पाणीसाठा कमी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध साठा जतन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि उपसाबंदीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी केले.
अजून कोणतेही कमेंट्स नाहीत. पहिला कमेंट करा!
