९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिसमितीच्या बैठकीतील सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय निकष पूर्ण केले आहेत, ते कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून किंवा त्यापूर्वी गाळप सुरू करू शकतील. मात्र, शासनाकडून कोणत्याही साखर कारखान्यावर १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. गाळप सुरू करण्यापूर्वी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून अधिकृत गाळप परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
साखर आयुक्तालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी मात्र १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करण्यास विरोध केला आहे. विविध संघटनांनी गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा, अशी मागणी केली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास सुरुवातीच्या काळात कमी साखर उतारा असलेला ऊस गाळला जाईल आणि त्याचा आर्थिक परिणाम ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच साखर कारखान्यांवर होऊ शकतो, असा दावा संघटनांनी केला आहे.
या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी साखर आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा निर्णय कायम राहिल्यास ८ ऑक्टोबर रोजी साखर आयुक्तालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. तसेच ऊस उत्पादकांच्या विविध मागण्यांवर ७ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गाळप हंगामाच्या तारखेवरून निर्माण झालेल्या या मतभेदामुळे साखर आयुक्तालयाचा निर्णय आणि शेतकरी संघटनांची भूमिका यांच्यातील संघर्ष पुढील काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय आणि त्याला होणारा शेतकरी संघटनांचा विरोध याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
अजून कोणतेही कमेंट्स नाहीत. पहिला कमेंट करा!
