महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर परीक्षा व्यवस्थेत सर्वंकष सुधारणा, विविध परीक्षांची फेरतपासणी, स्वतंत्र चौकशी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
परीक्षा व्यवस्थेतील कोणताही गैरप्रकार लपवण्याऐवजी त्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘पारदर्शकता हाच मुख्य निकष’ ठेवून पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
औषध निरीक्षक पेपरफुटीचा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत
औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी सखोल तपास सुरू असून हा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी लपवण्यापेक्षा त्या दूर करून संपूर्ण यंत्रणा सुधारण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वंकष सुधारणा समिती
एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा आणि संबंधित घटकांचा विश्वास असलेल्या अधिकाऱ्यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. या समितीसमोर विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या, तक्रारी आणि सुधारणा याबाबतच्या सूचना खुलेपणाने मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गट-ब, गट-कच्या २०२५च्या परीक्षांची चौकशी
गट-ब आणि गट-कच्या २०२५च्या मुख्य व पूर्व परीक्षांची चौकशी करण्यात येणार आहे. ज्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका किंवा तक्रारी आहेत, त्यांची फेरतपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तक्रारींच्या निराकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
विद्यार्थ्यांच्या इतर तक्रारींचेही प्रभावीपणे निराकरण व्हावे यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. संबंधित गंभीर प्रकरणांचा तपास एसआयटीमार्फत करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
उत्तरपत्रिका माहिती अधिकारात देण्याची शिफारस
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उत्तरपत्रिका देण्याची शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या परीक्षेच्या निकालाबाबत अधिक पारदर्शकता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तक्रारी असलेल्या इतर परीक्षांचीही फेरतपासणी
एमपीएससीच्या ज्या इतर परीक्षांबाबत तक्रारी आहेत, त्यांचीही फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित प्रकरणांची स्पष्टता होईपर्यंत काही परीक्षांच्या मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या मनात शंका राहू नयेत आणि दीर्घकालीन सुधारणा प्रभावीपणे करता याव्यात, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
गुन्हे शाखेचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक होणार
परीक्षा गैरप्रकारांबाबत गुन्हे शाखेकडून सुरू असलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तपास प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
मागील कार्यकाळातील परीक्षांचीही एसआयटी चौकशी
लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील जुन्या तक्रारी आणि संशयास्पद बाबींचीही तपासणी होणार आहे.
राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी
परीक्षा व्यवस्थेबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या राजूरकर समितीच्या शिफारसींचीही पडताळणी केली जाणार आहे. त्यातील योग्य आणि व्यवहार्य शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
पोलिस भरतीत समान गुणपद्धती
पोलिस भरती प्रक्रियेतही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उमेदवारांच्या दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा त्यासाठी अन्य तांत्रिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिस भरतीसाठी गुणांकनाची एकसमान पद्धत लागू करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांशी संबंधित प्रश्नांचेही समाधान करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना दिले.
मुलाखतींसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे
एमपीएससीच्या मुलाखती प्रक्रियेबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) निश्चित करण्यात येणार आहेत. याबाबत समितीला आवश्यक सूचना देण्यात येतील. मुलाखतींच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि एकसमानता राखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांचीही चौकशी
पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांच्या परीक्षांबाबतही तक्रारी असल्यास त्यांची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससी अध्यक्ष, सचिवांविरोधात पुरावे असल्यास स्वतंत्र चौकशी
एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सादर झाले, तर स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली.
आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश
परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसह सुधारणा प्रक्रियेला कालबद्ध स्वरूप देण्यात येणार आहे. पुढील आठ दिवसांत संबंधित प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील परीक्षा लांबणीवर; यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतरच आयोजन
आगामी परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि ‘फुलप्रूफ’ पद्धतीने घेण्यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. राज्यात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा आवश्यक त्या पातळीवर सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. परीक्षा प्रक्रियेत कोणतीही घाई न करता पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला प्राधान्य
एमपीएससीसह विविध स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे या निर्णयांमधून स्पष्ट झाले आहे. पेपरफुटीपासून परीक्षा केंद्रांवरील गैरप्रकार, उत्तरपत्रिका, मुलाखती, तक्रार निवारण आणि तपास यंत्रणा अशा परीक्षेच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्याचा प्रयत्न या निर्णयांमधून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासोबतच परीक्षा व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याची प्रक्रिया आता सुरू होणार असल्याने राज्यातील एमपीएससी परीक्षार्थ्यांचे लक्ष या निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
अजून कोणतेही कमेंट्स नाहीत. पहिला कमेंट करा!
