सांगली डीसीसी बँक नोकर भरती परीक्षेत केंद्र वाटपाचा घोळ

सांगली : क्रांती WAVE वृत्तसेवा
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ पदांच्या भरती प्रक्रियेत परीक्षा केंद्र वाटपाचा गंभीर घोळ समोर आल्याने हजारो परीक्षार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा यांसारखी जवळची केंद्रे पसंतीक्रमात निवडूनही अनेक परीक्षार्थींना नांदेड, बीड, जालना यांसारख्या तब्बल ५०० ते ६०० किलोमीटर अंतरावरील शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रे देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या परीक्षार्थींनी परीक्षा केंद्र बदलण्याची मागणीच केलेली नाही, त्यांनाही त्यांच्या मूळ पसंतीच्या केंद्रांऐवजी दूरची केंद्रे देण्यात आल्याने हा केवळ नियोजनाचा अभाव आहे की परीक्षा प्रक्रियेतच काहीतरी गंभीर गडबड झाली आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. परीक्षा केंद्र वाटपाची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या निकषांवर झाली, याचा खुलासा आयबीपीएस आणि बँक प्रशासनाने करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
पसंतीचे केंद्र सांगली; हॉल तिकीटवर जालना!
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २४ जून २०२६ रोजी ४४४ पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ग्रामीण भागातील हजारो बेरोजगार आणि होतकरू तरुणांनी मोठ्या अपेक्षेने अर्ज केले. अनेक परीक्षार्थींनी सांगली, कोल्हापूर, सातारा यांसारखी तुलनेने जवळची परीक्षा केंद्रे निवडली आणि त्यासाठी प्रत्येकी १,३०० रुपये परीक्षा शुल्क भरले. मात्र, आता हॉल तिकीट हाती आल्यानंतर अनेक परीक्षार्थींना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी निवडलेल्या केंद्रांऐवजी त्यांना दूरच्या जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे परीक्षेपूर्वीच परीक्षार्थी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक अडचणीत सापडले आहेत.
केंद्र बदलण्याची सुविधा होती; मग न बदललेल्यांना शिक्षा का?
भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, या मागणीवरून काही राजकीय नेत्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर भरती प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि स्थगिती आदेश उठविण्यात आला. ८ जुलै २०२६ रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ ते १७ जुलैदरम्यान परीक्षा केंद्र बदलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ज्या परीक्षार्थींना केंद्र बदलायचे होते, त्यांनी उपलब्ध सुविधेचा वापर करून केंद्र बदलले. मात्र, अनेक परीक्षार्थींनी सुरुवातीला निवडलेले सांगली, कोल्हापूर किंवा सातारा हेच केंद्र कायम ठेवले आणि कोणताही बदल केला नाही. असे असतानाही अशा परीक्षार्थींना नांदेड, बीड, जालना आदी ठिकाणी दूरची केंद्रे देण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. परीक्षार्थींनी केंद्र बदललेच नाही, तर त्यांना मूळ पसंतीचे केंद्र न देण्यामागचे कारण काय? याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
नियोजनाचा अभाव की केंद्रवाटपात फेरफार?
“सांगलीत परीक्षा केंद्र निवडले असताना जालन्याला पाठवणे हा केवळ नियोजनशून्य कारभार आहे की या प्रक्रियेमागे आणखी काही कारण आहे? जर परीक्षा केंद्र वाटपामध्ये हेतुपुरस्सर फेरफार झाला असेल, तर त्याचा संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो,” असा सवाल परीक्षार्थी आणि पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, परीक्षा केंद्र वाटपाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराला किंवा विशिष्ट गटाला अनुचित फायदा मिळेल अशा पद्धतीने काही फेरफार झाला आहे का, याचीही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आरोपांची सत्यता तपासणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असून, कोणताही निष्कर्ष चौकशीपूर्वी काढता येणार नाही; मात्र निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक खुलासा करणे गरजेचे आहे.
५००-६०० किलोमीटरचा प्रवास; ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय
एकाच दिवशी ५०० ते ६०० किलोमीटरचा प्रवास करून परीक्षा देणे ग्रामीण भागातील परीक्षार्थींसाठी मोठे आव्हान आहे. प्रवासाचा खर्च, परतीची व्यवस्था, दूरच्या शहरात मुक्काम, वेळेचे नियोजन आणि मानसिक ताण यामुळे परीक्षार्थी अडचणीत आले आहेत. महिला परीक्षार्थींसाठी तर हा प्रश्न अधिक गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दूरच्या शहरात मुक्कामाची व्यवस्था, सुरक्षित प्रवास आणि पालकांसोबत जाण्याचा अतिरिक्त खर्च यामुळे १,३०० रुपये परीक्षा शुल्क भरल्यानंतर आणखी हजारो रुपयांचा आर्थिक भार परीक्षार्थींवर पडू शकतो.
ॲड. रवी पाटील आक्रमक; मूळ केंद्र देण्याची मागणी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिराळा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ॲड. रवी पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ज्या परीक्षार्थींनी परीक्षा केंद्र बदललेले नाही, त्यांना त्यांनी अर्ज करताना निवडलेले केंद्रच मिळाले पाहिजे. परीक्षार्थींनी न केलेल्या चुकीची शिक्षा त्यांना देणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आयबीपीएस आणि बँक प्रशासनाने तातडीने केंद्रवाटपातील घोळ दूर करून सुधारित हॉल तिकीट जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कृती समिती
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून ॲड. प्रा. सम्राट शिंदे आणि ॲड. रवी पाटील यांच्या पुढाकाराने ‘विद्यार्थ्यांच्या हिताची कृती समिती’ स्थापन करून हा लढा व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.“या भरती प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ होऊ दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांशी कोणत्याही प्रकारचे ‘सेटलमेंट’ केले जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
“हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नाही; हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा!”
“हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नसून हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे. परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण करणारी कोणतीही बाब सहन केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत ही चळवळ थांबणार नाही,” अशी भूमिका कृती समितीच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
४८ तासांचा अल्टिमेटम; आंदोलनाचा इशारा
आयबीपीएस आणि बँक प्रशासनाने ४८ तासांच्या आत सुधारित हॉल तिकीट जाहीर करून परीक्षार्थींना न्याय द्यावा, अन्यथा जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयावर हजारो परीक्षार्थींसह ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच सहकार आयुक्त, नाबार्ड आणि आयबीपीएसकडे लेखी तक्रारी दाखल करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा देण्यात येईल, असे ॲड. प्रा. सम्राट शिंदे आणि ॲड. रवी पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
चौकशी करून संशय दूर करा!
परीक्षा केंद्र वाटपातील या कथित गोंधळाची तातडीने चौकशी करून केंद्रवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया, वापरण्यात आलेले निकष आणि परीक्षार्थींना दूरची केंद्रे देण्यामागचे कारण सार्वजनिक करावे, अशी मागणी होत आहे. हजारो तरुणांनी भवितव्याच्या आशेने अर्ज केला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया कोणत्याही संशयाच्या सावटाखाली राहता कामा नये. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संशयमुक्त पद्धतीने पार पाडणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.