पुणे महसूल विभागातील दुष्काळ जाहीर न झालेल्या तालुक्यांमध्येही पाणीटंचाई, पिकांची स्थिती आणि उपलब्ध जलसाठ्याची परिस्थिती गंभीर होत असल्याने या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी भाजपचे नेते तथा क्रांती कारखान्याचे चेअरमन शरद लाड यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन संबंधित तालुक्यांतील परिस्थितीची तांत्रिक माहिती, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देत निवेदन देणार असल्याचे लाड यांनी सांगितले.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात लाड यांनी म्हटले आहे की, सध्या पुणे महसूल विभागातील पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांचा खरीप हंगाम २०२६ मधील प्रथम कळ (Trigger-1) अंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित तालुक्यांमध्येही पावसाचे असमान वितरण, पाणीसाठ्याची उपलब्धता, पिकांची अवस्था आणि आगामी काळातील पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता तेथील परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
पुणे जिल्हा : दुष्काळ जाहीर — भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर.
दुष्काळ जाहीर नाही — जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, मुळशी, हवेली, पुणे शहर.
सोलापूर जिल्हा : दुष्काळ जाहीर — उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा.
दुष्काळ जाहीर नाही — एकही तालुका नाही.
सांगली जिल्हा : दुष्काळ जाहीर — मिरज, आटपाडी, जत, कवठे महांकाळ.
दुष्काळ जाहीर नाही — शिराळा, वाळवा, पलूस, कडेगाव, खानापूर (विटा), तासगाव.
सातारा जिल्हा : दुष्काळ जाहीर — सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर.
दुष्काळ जाहीर नाही — कराड, वाई, कोरेगाव, पाटण, जावळी.
कोल्हापूर जिल्हा : दुष्काळ जाहीर — पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड.
दुष्काळ जाहीर नाही — करवीर, कागल, शाहूवाडी, हातकणंगले, शिरोळ, गडहिंग्लज.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा लाभ दुष्काळ जाहीर न झालेल्या, मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तालुक्यांनाही मिळावा, अशी मागणी लाड मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करणार आहेत.
यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीजजोडणी थकबाकीमुळे खंडित न करणे या सवलती सध्या दुष्काळ जाहीर न झालेल्या तालुक्यांतील पात्र शेतकरी व नागरिकांनाही आवश्यक दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी लाड मांडणार आहेत.
केवळ तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाला आहे किंवा नाही, एवढ्यावर परिस्थितीचे मूल्यमापन न करता संबंधित तालुक्यांमधील पर्जन्यमान, उपलब्ध जलसाठा, भूजलपातळी, पिकांची स्थिती, पेरणीचे क्षेत्र, पिकांचे नुकसान, सिंचनाची उपलब्धता आणि आगामी पाणीटंचाईची शक्यता या बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका शरद लाड मांडणार आहेत.
--------------------------
“ ज्या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई आणि पिकांचे नुकसान गंभीर आहे, तेथील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांप्रमाणेच शासनाच्या मदतीचा आणि सवलतींचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरणार आहे. ” - शरद लाड, भाजप नेते, चेअरमन क्रांती साखर कारखाना
अजून कोणतेही कमेंट्स नाहीत. पहिला कमेंट करा!
