साखरेचे दर विक्रमी; इथेनॉलसाठी उसाचा वापर घटण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : क्रांती WAVE वृत्तसेवा.                                                                                              देशात साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून, त्यातच कमी पावसामुळे यंदा प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि साखरेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली आहे.
सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामात साखर कारखान्यांनी एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे १० टक्के म्हणजेच ३० लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली आहे. मात्र, यंदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसाचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामात इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा वापर कमी करून त्यातून अधिक साखर तयार करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
साखरेच्या दरात १० टक्क्यांची वाढ
देशातील साखरेचे दर गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे १० टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. पुढील तीन महिन्यांतही साखरेचे दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या काळात साखरेचा पुरवठा तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता असून, सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यास दरांना आणखी आधार मिळू शकतो. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
उसाच्या रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलवर निर्बंध?
साखर उद्योगातील जाणकारांच्या माहितीनुसार, सरकार यंदा अधिक साखर उपलब्ध होण्यासाठी उसाच्या रसापासून आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणू शकते. त्याऐवजी तुलनेने कमी साखर असलेल्या सी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी देण्याचा पर्याय सरकार विचाराधीन ठेवू शकते. इथेनॉल पुरवठ्याचा कोटा तेल विपणन वर्ष सुरू झाल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये साखर उद्योगाला मिळण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत नवीन गाळप हंगाम सुरू झालेला असेल. सरकारचे धोरण आणि उपलब्ध कोटा लक्षात घेऊन तेल विपणन कंपन्या त्यानुसार निविदा काढू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ई-२० धोरण कायम; मका आणि तांदळाकडे वाढणार लक्ष
उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आले, तरी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ई-२० धोरण कायम ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे उसापासून इथेनॉल निर्मितीचा हिस्सा कमी झाल्यास त्याची भरपाई करण्यासाठी मका आणि तांदळापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवावी लागू शकते. देशात मका आणि तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी या दोन्ही पिकांकडे अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ साखर उद्योगावरच नव्हे, तर मका आणि तांदूळ बाजारावरही होऊ शकतो.
साखर कारखान्यांसाठी निर्णय फायदेशीर ठरणार?
केंद्र सरकारने यापूर्वीच साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. तसेच साखर विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादाही लागू करण्यात आली आहे. आता उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध आले, तर साखर उद्योगाच्या धोरणात आणखी एक महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो. मात्र, सध्याच्या बाजार परिस्थितीत इथेनॉल निर्मितीपेक्षा साखर उत्पादन करून ती देशांतर्गत बाजारात विकणे अधिक फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथेनॉलसाठी उसाचा वापर कमी करून साखर उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता तुलनेने कमी असल्याचे उद्योगातील जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, सरकारच्या संभाव्य निर्णयामुळे आगामी गाळप हंगामात साखर उत्पादन, इथेनॉल निर्मिती, उसाचा वापर, साखरेचे दर आणि कारखान्यांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचे आगामी धोरण सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून ठरणार आहे.