मुंबई : प्रतिनिधी
कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या शहरांतील पूरस्थितीवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्तावित महाराष्ट्र रिझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MRDP) अंतर्गत पूर्वतयारी, तांत्रिक मूल्यमापन (Appraisal) आणि कर्ज वाटाघाटी (Loan Negotiations) यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँक यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सुमारे ₹३,२०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव असून, आवश्यक मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामांना प्रारंभ होणार आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या पूरप्रवण शहरांमध्ये पूरनियंत्रणासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना राबविणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रकल्पाअंतर्गत पावसाच्या पाण्याची साठवण क्षमता वाढविणे, कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या वहनक्षमतेत सुधारणा करणे, शहरांतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आधुनिक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करणे तसेच पूरस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधा उभारण्याची कामे प्रस्तावित आहेत.
जागतिक बँकेचे प्रॅक्टिस मॅनेजर अब्देलराझक खलिल यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँक यांच्यातील समन्वय, तांत्रिक तयारी आणि कर्ज वाटाघाटी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याचे नमूद केले आहे. आता या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्य शासनाकडूनही या प्रकल्पाबाबत माहिती देताना, कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी शहरांमध्ये हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये पूरनियंत्रणाबरोबरच नागरी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि आपत्तीजन्य परिस्थितीचा धोका कमी करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भारत सरकारचा आर्थिक व्यवहार विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभल्याबद्दल राज्य शासनाने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या शहरांना गेल्या काही वर्षांत वारंवार महापुराचा फटका बसला आहे. विशेषतः २०१९ आणि त्यानंतरच्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या शहरांसाठी दीर्घकालीन पूरनियंत्रण आराखडा तयार करण्याची गरज व्यक्त होत होती. एमआरडीपी प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीचा टप्पा पूर्ण झाल्याने आता प्रशासकीय मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अजून कोणतेही कमेंट्स नाहीत. पहिला कमेंट करा!
