महावितरणच्या दारात शेतकऱ्यांचा आक्रोश; वीजपुरवठा आणि आरडीएसएसच्या कामांवर उत्तरांची मागणी. जिल्ह्यातील वीज वितरण व्यवस्थेविरोधातील शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष अखेर रस्त्यावर उतरला. वारंवार होणारे लोडशेडिंग, कमी-जास्त दाबाचा वीजपुरवठा, जीर्ण झालेली वीज वितरण यंत्रणा, लिफ्ट इरिगेशन योजनांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि आरडीएसएस योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांबाबत पारदर्शकतेची मागणी यासाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा आमदार अरुण लाड यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या विश्रामबाग (सांगली) येथील अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर मोर्चा काढला.हा मोर्चा केवळ निवेदन देण्यापुरता मर्यादित नव्हता; तर जिल्ह्यातील वीज व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधातील सामूहिक संतापाची अभिव्यक्ती ठरला. शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करून महावितरण प्रशासनाकडून ठोस आणि कालबद्ध उपाययोजनांची मागणी केली.
या वेळी आमदार लाड म्हणाले, वीज हा शेतीचा कणा आहे. विशेषतः लिफ्ट इरिगेशन योजनांवर अवलंबून असलेल्या सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीचे संपूर्ण गणितच वीजपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. मात्र अनियमित वीज, कमी-जास्त दाब आणि वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड यामुळे सिंचन व्यवस्थेचा खोळंबा होत आहे. वेळेवर पाणी न मिळाल्याने पिकांचे नुकसान वाढत असल्याने त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये वीज वितरण यंत्रणा धोकादायक अवस्थेत पोहोचली आहे. गंजलेले व झुकलेले वीज खांब, उघडे डीपी, झाडांच्या फांद्यांतून गेलेल्या वाहिन्या आणि लटकणाऱ्या तारांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. शॉर्टसर्किटमुळे उभ्या पिकांना आग लागल्याच्या घटनाही घडत असल्याने हा प्रश्न केवळ वीजपुरवठ्याचा नसून सार्वजनिक सुरक्षेचाही बनला आहे.
क्रांती साखर कारखान्याचे चेअरमन शरद लाड यांनी केंद्र शासनाच्या आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme)अंतर्गत सांगली जिल्ह्यास मंजूर झालेल्या १४७.६८ कोटी रुपयांच्या कामांचाही मुद्दा उपस्थित केला. या निधीतून तालुकानिहाय कोणती कामे पूर्ण झाली, किती कामे प्रलंबित आहेत आणि उर्वरित कामे कधी पूर्ण होणार, याचा हिशोब जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
लिफ्ट इरिगेशन योजनांना कमी दाबाचा वीजपुरवठा, वारंवार जळणारे ट्रान्सफॉर्मर आणि खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्था विस्कळीत होत अाहे. याची देखभाल नियमित करावी. ऊस, भाजीपाला, फळबागा आणि इतर सिंचनाधारित पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे लाड यांनी यावेळी सांगितले. या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली.
या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा केवळ एका गावाचा किंवा एका भागाचा प्रश्न नव्हता. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध भागांतील शेतकरी, नागरिक आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या मोर्चात सहभागी झाले. मोर्चादरम्यान महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याबरोबरच कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासनानेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मोर्चामध्ये किरण लाड, जे. पी. लाड अशोक पवार, दिनकर लाड, शिवाजी पवार, हनुमंत लाड, श्रीकृष्ण लाड, विश्वास पवार, बाळासाहेब शिंदे, कुंडलिक एडके यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. ----
"‘शेतकऱ्यांना अखंडित, दर्जेदार आणि सुरक्षित वीजपुरवठा मिळणे हा अधिकार आहे; त्यामुळे आश्वासनांपेक्षा तातडीची कृती महत्त्वाची आहे.’’ -आमदार अरुण लाड----
सहकारी तत्त्वावरील पाणीपुरवठा आणि सिंचन योजनांची वीज बिल थकबाकी माफ करण्याची गरज आहे. यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात येईल.
- शरद लाड, अध्यक्ष, क्रांती साखर कारखाना, कुंडल----
- मोर्चातील प्रमुख मागण्या
- जीर्ण व धोकादायक वीज वितरण यंत्रणेची तातडीने दुरुस्ती करावी. वारंवार होणारे लोडशेडिंग आणि कमी-जास्त दाबाचा वीजपुरवठा बंद करणे
- लिफ्ट इरिगेशन योजनांना अखंडित वीजपुरवठा करणे
- ट्रान्सफॉर्मर जळणे आणि वीज खंडित होण्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात
- शॉर्टसर्किटमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देणे
- आरडीएसएसअंतर्गत मंजूर १४७.६८ कोटी रुपयांच्या कामांचा तालुकानिहाय हिशेब जाहीर करणे.
- सहकारी पाणीपुरवठा व सिंचन योजनांची वीज बिल थकबाकी माफ करणे.
- सर्व प्रलंबित कामांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करणे.
