‘नो पेपर, नो लीक’चा नवा फॉर्म्युला
पेपरफुटी रोखण्यासाठी प्रश्नपत्रिका अनेक दिवस आधी तयार करून तिची छपाई, पॅकिंग, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत वितरण करण्याची सध्याची साखळी बदलण्याचा विचार समितीकडून केला जात आहे. त्याऐवजी परीक्षेच्या अगदी जवळच्या वेळेत प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची व्यवस्था विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. प्रश्नपत्रिका आधीपासून उपलब्धच नसेल, तर ती फुटण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी या संकल्पनेमागील भूमिका आहे.
मात्र ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी राबवायची, प्रश्नांचा डेटाबेस कसा सुरक्षित ठेवायचा आणि परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका नेमकी किती वेळ आधी उपलब्ध करून द्यायची, याबाबतची अंतिम कार्यपद्धती अद्याप निश्चित झालेली नाही. यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय अभ्यास करण्यात येणार आहे.
प्रश्नपत्रिकेपासून निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा
समितीचा अभ्यास केवळ प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. प्रश्नांची निर्मिती व छाननी, गोपनीयता, छपाई, वाहतूक, डिजिटल माध्यमातून वितरण, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, उमेदवारांची ओळख पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर रोखणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाणार आहे.
या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
AI आणि डिजिटल सुरक्षेचा वापर
परीक्षा केंद्रांवरील गैरप्रकार, तोतया उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर आणि डिजिटल माध्यमातून होणारा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रणाली आणि अन्य तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. उमेदवारांची ओळख अधिक काटेकोरपणे तपासणे आणि संशयास्पद हालचालींची नोंद ठेवण्यासही या तंत्रज्ञानाची मदत होऊ शकते.
MPSCचे आधी सक्षमीकरण
राज्यातील सर्व भरती परीक्षा एकाच वेळी MPSCमार्फत घेण्यापूर्वी आयोगाचे मनुष्यबळ, माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर प्रथम भर दिला जाणार आहे. त्यानंतर इतर भरती परीक्षा आयोगामार्फत घेता येतील का, याचा विचार केला जाणार आहे.
सुरुवातीला OMR पद्धतीवर भर
परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी काही काळ ऑफलाइन OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. सर्व परीक्षांसाठी एकसमान आणि स्पष्ट Standard Operating Procedure (SOP) तयार करण्याचे कामही समिती करणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा विचार
परीक्षा सुधारणा करताना विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, क्लासेसचे प्रतिनिधी, अभ्यासिका चालक, शैक्षणिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला जात आहे. पुण्यातील संवाद प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग झाला असून १८ हजारांहून अधिक ई-मेलद्वारे सूचना व तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी दिली आहे.
परीक्षांचे वेळापत्रक आधीच जाहीर करण्याचा विचार
भरती परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक आगाऊ जाहीर करण्यावरही समितीचा भर आहे. कोणत्या पदांची भरती होणार, परीक्षा कधी होणार आणि उपलब्ध पदांची संख्या किती आहे, याची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना मिळावी, यासाठी प्रत्येक परीक्षेपूर्वी संबंधित पदांची किमान संख्या जाहीर करण्याची शिफारस करण्याचा विचार आहे.
तातडीच्या उपाययोजना १५ दिवसांत
परीक्षा प्रक्रियेत काही तातडीच्या सुधारणा १५ दिवसांच्या आत सुचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, मोठ्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र ‘नो पेपर, नो लीक’, AIचा वापर, OMR पद्धत आणि अन्य उपाययोजनांपैकी अनेक बाबी सध्या प्रस्ताव अथवा शिफारसींच्या टप्प्यात असून, त्यांचे अंतिम स्वरूप शासन निर्णय आणि SOPनंतर स्पष्ट होणार आहे.
पेपरफुटीप्रकरणी SIT चौकशी
MPSC परीक्षांबाबत निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचाही विचार आहे.
परीक्षार्थींच्या नजरा अंमलबजावणीकडे
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केवळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी परीक्षा व्यवस्थेची रचनाच अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या जवळच्या वेळेत तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, MPSCचे सक्षमीकरण, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था आणि पारदर्शक वेळापत्रक यामुळे स्पर्धा परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावरच त्यांचे यश अवलंबून राहणार आहे.