सरकारी ज्ञानमंदिरे अस्ताकडे...

प्रश्न केवळ शाळा बंद होण्याचा नाही; तर भारतातील समान शिक्षणाच्या संकल्पनेचे भवितव्य काय असणार, हा आहे. आज ज्या पद्धतीने परिस्थिती बदलत आहे, ती कायम राहिली तर पुढील दशकात शासकीय शिक्षण ही गरीबांसाठीची निकृष्ट व्यवस्था आणि खासगी शिक्षण हे श्रीमंतांचे विशेषाधिकार असलेले दोन वेगळी जग निर्माण होण्याची भीती अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक मुलाला समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत देशभर उभारण्यात आलेल्या लाखो शासकीय शाळांनी कोट्यवधी गरीब, शेतकरी, कष्टकरी, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. या शाळांनी केवळ साक्षरता वाढवली नाही, तर सामाजिक परिवर्तन, लोकशाही मूल्यांची जपणूक आणि सामाजिक न्यायाची पायाभरणी केली. मात्र, गेल्या दोन दशकांत शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवर अनेक बाजूंनी दबाव वाढत गेला. सार्वजनिक गुंतवणुकीतील घट, शिक्षकांची रिक्त पदे, शाळांचे विलीनीकरण, इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या आकर्षणामुळे निर्माण झालेला सामाजिक दबाव, खासगी शिक्षणाचा झपाट्याने वाढलेला विस्तार आणि शासकीय शिक्षणाबाबत निर्माण केलेली नकारात्मक प्रतिमा यामुळे आज ही व्यवस्था एका निर्णायक वळणावर येऊन उभी आहे.

भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधार

भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा एक गोष्ट निश्चितपणे नमूद केली जाईल—या देशात सामाजिक समतेचा पाया जर कोणत्या व्यवस्थेने घातला असेल, तर तो शासकीय शाळांनी. एका छोट्याशा गावातील जिल्हा परिषद शाळेपासून ते आदिवासी भागातील आश्रमशाळांपर्यंत हजारो संस्थांनी अशा मुलांना शिक्षणाची संधी दिली, ज्यांच्या घरात दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण होते. असे अनेकजण डॉक्टर, अभियंते, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ आणि राजकीय नेतृत्वातील असंख्य व्यक्ती या सरकारी शाळांतूनच घडले. आजही भारतातील लाखो मुलांसाठी शासकीय शाळा ही केवळ शाळा नसून त्यांच्या आयुष्याला दिशा देणारी एकमेव संधी आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक कमी; अपेक्षा अमर्याद

कोणतीही शिक्षणव्यवस्था मजबूत करायची असेल, तर त्यासाठी सातत्याने सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक असते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनेस्कोने अनेक वर्षांपासून देशांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) सुमारे ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP 2020) देखील हीच भूमिका मांडण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च या अपेक्षित पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही. परिणामी शाळांच्या इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, डिजिटल साधने आणि शिक्षक भरती यांसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये तफावत कायम राहते. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो आणि नंतर त्याच गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करून शासकीय शिक्षणावर टीका केली जाते.

शिक्षकांच्या रिक्त पदांनी वर्गखोल्या ओस पडल्या

देशातील अनेक राज्यांमध्ये हजारो शिक्षकांची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहिल्याचे चित्र सातत्याने समोर येत आहे. अनेक शाळांमध्ये दोन किंवा तीन शिक्षकांवर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी असते. काही ठिकाणी एकाच शिक्षकाला पहिली ते पाचवीपर्यंतचे सर्व वर्ग सांभाळावे लागतात. याहून गंभीर बाब म्हणजे शिक्षकांना निवडणुका, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय योजना, लसीकरण मोहीम, शिधापत्रिका पडताळणी आणि इतर प्रशासकीय कामांमध्ये वारंवार गुंतवले जाते. त्यामुळे अध्यापनासाठी उपलब्ध वेळ कमी होत जातो. समाज मात्र वर्गात शिक्षक दिसत नाही म्हणून दोष शिक्षकांनाच देतो; पण त्यामागील प्रशासकीय वास्तवाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.

शाळांचे विलीनीकरण : बचत की नुकसान?

गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांनी कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा मार्ग स्वीकारला. प्रशासनाच्या दृष्टीने हा खर्च कमी करण्याचा उपाय असू शकतो; परंतु ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वास्तव वेगळे आहे. शाळा गावातून गेली की अनेक लहान मुलांना दोन-तीन किलोमीटर दूर जावे लागते. वाहतुकीची सुविधा नसल्यास विशेषतः मुलींचे शिक्षण धोक्यात येते. काही पालक लहान मुलांना इतक्या दूर पाठवण्यास तयार नसतात. परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसते; ती गावाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचाही केंद्रबिंदू असते. शाळा बंद होणे म्हणजे गावाच्या भविष्यातील शक्यता कमी होणे होय.

विश्वास कमी करण्याची प्रक्रिया कशी घडली?

शासकीय शाळा एका दिवसात दुर्बल झाल्या नाहीत. त्यामागे अनेक वर्षांची प्रक्रिया आहे. प्रथम शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली. नंतर भौतिक सुविधा अपुऱ्या राहिल्या. त्यानंतर शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले गेले. शाळांचे विलीनीकरण झाले. या सर्वांचा परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर झाला. आणि त्यानंतर समाजात असा प्रचार सुरू झाला की, ‘सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही.’ प्रश्न असा आहे की, ज्या व्यवस्थेला आवश्यक संसाधनेच दिली नाहीत, तिच्याकडून उत्कृष्ट निकालांची अपेक्षा कशी ठेवायची?

खासगी शिक्षणाची प्रतिमा आणि वास्तव

याच काळात खासगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची प्रतिमा अत्यंत प्रभावीपणे उभी केली. वातानुकूलित वर्गखोल्या, स्मार्ट क्लास, इंग्रजी माध्यम, आकर्षक गणवेश, आधुनिक इमारती आणि जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाच्या जाहिरातींनी पालकांचे लक्ष वेधून घेतले. अर्थात, सर्व खासगी शाळा निकृष्ट आहेत किंवा सर्व सरकारी शाळा उत्कृष्ट आहेत, असा दावा करता येणार नाही. दोन्ही व्यवस्थांमध्ये चांगली आणि कमकुवत उदाहरणे आहेत. मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे—खासगी शाळांचे स्वतंत्र आणि पारदर्शक शैक्षणिक ऑडिट नियमितपणे का होत नाही? विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक शैक्षणिक गुणवत्तेची, शिक्षकांच्या पात्रतेची, शिकवण्याच्या पद्धतीची आणि शैक्षणिक परिणामकारकतेची वस्तुनिष्ठ तपासणी झाली, तर अनेक प्रस्थापित समजुतींना धक्का बसू शकतो.

शिक्षणाचे बाजारीकरण

उदारीकरणानंतर देशातील अनेक क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही खासगी गुंतवणूक झपाट्याने वाढली. सुरुवातीला हा बदल गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले; परंतु हळूहळू शिक्षण हे सार्वजनिक कल्याणाचे साधन न राहता बाजारपेठेतील ‘सेवा’ बनत गेले. आज अनेक शहरांमध्ये बालवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. त्यात प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, स्मार्ट क्लास फी, प्रयोगशाळा शुल्क, वाहतूक, गणवेश, खासगी प्रकाशनांची पुस्तके, उपक्रम शुल्क अशा विविध नावांनी पालकांवर आर्थिक भार टाकला जातो. याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना बसत आहे. मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून अनेक पालक कर्ज काढतात, बचत मोडतात किंवा इतर गरजांवर काटकसर करतात. परिणामी शिक्षण हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार न राहता, आर्थिक क्षमता असणाऱ्यांचा विशेषाधिकार बनत चालल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे.

इंग्रजीचे आकर्षण : भाषा की गुणवत्ता?

भारतीय समाजात इंग्रजी भाषेला रोजगार, प्रतिष्ठा आणि आधुनिकतेचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे पालक मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमाकडे वळत आहेत. परंतु येथे एक मूलभूत प्रश्न विचारला जात नाही—इंग्रजी माध्यम म्हणजेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि विविध शैक्षणिक संशोधनांत लहान मुलांनी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत घेतल्यास त्यांची आकलन क्षमता अधिक विकसित होते, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही मातृभाषेतील शिक्षणाला दुय्यम स्थान मिळताना दिसते. वास्तविक इंग्रजी ही एक महत्त्वाची जागतिक भाषा आहे आणि तिचे ज्ञान आवश्यकही आहे; परंतु भाषा आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दर्जेदार शिक्षक, सक्षम अभ्यासक्रम, विचारक्षम शिक्षण आणि विद्यार्थीकेंद्री अध्यापन या गुणवत्तेच्या खऱ्या कसोट्या आहेत.

आकडेवारी काय सांगते?

भारताच्या UDISE+ अहवालानुसार देशात अजूनही लाखो विद्यार्थी शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भारतातील मोठा विद्यार्थीवर्ग आजही सरकारी शिक्षणावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे, ASER (Annual Status of Education Report) च्या विविध अहवालांनी सातत्याने दाखवून दिले आहे की, प्राथमिक स्तरावरील वाचन आणि गणित कौशल्यांमध्ये अजूनही सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र, ही समस्या केवळ सरकारी शाळांपुरती मर्यादित नाही; अनेक खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही मूलभूत कौशल्यांबाबत अडचणी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. यावरून शिक्षणाची समस्या केवळ ‘सरकारी विरुद्ध खासगी’ अशी नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेची आहे.

विषमता वाढविणारी व्यवस्था

शिक्षण ही सामाजिक समतेची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. पण जेव्हा दर्जेदार शिक्षण आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून राहते, तेव्हा समाजात नवी विषमता निर्माण होते. एका बाजूला अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल वर्ग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परदेशी अभ्यासक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय सुविधा असलेल्या शाळा आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांची कमतरता, अपुऱ्या इमारती आणि मर्यादित साधनांवर चालणाऱ्या शासकीय शाळा. अशा परिस्थितीत समान संधीची घटनात्मक संकल्पना व्यवहारात कमकुवत होत जाते. शिक्षणातील ही दरी पुढे रोजगार, उत्पन्न, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि जीवनमानातील दरीत रूपांतरित होते.

केवळ गरीबांची शाळा नाही

शासकीय शिक्षणाबाबत निर्माण झालेली सर्वात मोठी गैरसमजूत म्हणजे त्या केवळ गरीबांसाठी आहेत. वस्तुतः जगातील अनेक विकसित देश—फिनलंड, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांमध्ये—सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था हीच गुणवत्तेचा आधार मानली जाते. समाजातील सर्व स्तरांतील मुले एकाच सार्वजनिक शाळेत शिक्षण घेतात. त्यामुळे शिक्षणातून सामाजिक समता मजबूत होते. भारतातही जर सार्वजनिक शिक्षण सक्षम झाले, तर शिक्षणातील विषमता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

सरकार, समाज आणि शिक्षकांची सामायिक जबाबदारी

शासकीय शिक्षणाची जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा केवळ शिक्षकांची नाही. समाज, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते या सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.

• यासाठी काही मूलभूत उपाय आवश्यक आहेत :
• शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च वाढविण्याची गरज.
• ग्रामीण भागातील शाळांचे अंधाधुंद विलीनीकरण थांबवणे.
• शासकीय आणि खासगी दोन्ही शाळांचे नियमित, स्वतंत्र शैक्षणिक ऑडिट करणे.
• मातृभाषेतील शिक्षण मजबूत करताना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षणाचीही संधी उपलब्ध करून देणे.
• डिजिटल साधने, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि क्रीडा सुविधा सर्व शाळांमध्ये उपलब्ध करणे.
• पालकांचा शासकीय शिक्षणावरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे.

• शिक्षण वाचवायचे असेल तर…

• ✓ शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च वाढवणे आणि सर्व रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरणे.

• ✓ शाळा बंद करण्याऐवजी त्यांना सक्षम बनवणे.

• ✓ शिक्षकांना अध्यापनासाठी पूर्ण वेळ उपलब्ध करून देणे.

• ✓ खासगी शाळांचे स्वतंत्र शैक्षणिक ऑडिट बंधनकारक करणे.

• ✓ मातृभाषा आणि इंग्रजी या दोन्हींचा समतोल साधणारी शिक्षणनीती राबवणे.

• ✓ शिक्षणाला बाजारातील वस्तू नव्हे, तर घटनात्मक अधिकार म्हणून पाहणे.