शेतीला 'स्वातंत्र्य' कधी मिळणार?

मोहन यादव,  वरिष्ठ पत्रकार,  सांगली - कोल्हापूर                                                              १५ ऑगस्ट हा केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा दिवस नाही; तो आत्मपरीक्षणाचाही दिवस आहे. देश स्वतंत्र झाला, पण देशाचा अन्नदाता आर्थिक, बाजारपेठीय, हवामानविषयक आणि ज्ञानाच्या अनेक बंधनांतून खऱ्या अर्थाने मुक्त झाला आहे का?१५ ऑगस्ट आला की भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास डोळ्यांसमोर उभा राहतो. असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान, त्यांचा संघर्ष, त्याग आणि स्वराज्य मिळवण्याची त्यांची जिद्द आठवते. १९४७ मध्ये भारताने परकीय सत्तेच्या जोखडातून मुक्ती मिळवली. त्यानंतर देशाने अनेक क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली. अन्नधान्य उत्पादनातील स्वयंपूर्णतेपासून आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन, संशोधन आणि डिजिटल बाजारपेठेपर्यंत भारतीय शेतीनेही मोठा प्रवास केला. मात्र स्वातंत्र्याच्या ८०व्या वर्षात प्रवेश करताना शेताच्या बांधावर उभे राहून एक वेगळा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. भारतीय शेतीला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य कधी मिळणार? हा प्रश्न कोणत्याही एका सरकारविरोधात नाही. कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही. तो व्यवस्थेवर आरोप करण्यासाठीही नाही. हा प्रश्न आहे भारतीय शेतीच्या भवितव्याचा आणि अन्नदात्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा. कारण शेतीत उत्पादन करणारा शेतकरी असला, तरी उत्पादनाची किंमत, खर्चाचे गणित, हवामानाची जोखीम, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि अनेक वेळा तंत्रज्ञानाची निवड यावर त्याचे नियंत्रण मर्यादित राहते. म्हणूनच राजकीय स्वातंत्र्यानंतर आता भारतीय शेतीसमोर आर्थिक आणि निर्णयस्वातंत्र्याची नवी लढाई उभी आहे.

शेतीचे स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय?

शेतीला स्वातंत्र्य म्हणजे नियम, कायदे किंवा सरकारी धोरणांपासून पूर्ण मुक्तता नव्हे. शेती हा देशाच्या अन्नसुरक्षेशी आणि कोट्यवधी ग्राहकांच्या जीवनाशी जोडलेला विषय असल्याने धोरणात्मक चौकट आवश्यकच आहे. मात्र त्या चौकटीत शेतकऱ्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्या निर्णयाचा आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला कोणते पीक घ्यायचे, किती क्षेत्रात घ्यायचे, किती गुंतवणूक करायची, कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे, कोणत्या बाजारात विकायचे आणि उत्पादन कधी विकायचे, हे निर्णय शक्य तितके ज्ञान, खर्च, बाजारभाव, हवामान आणि जोखीम यांच्या आधारावर घेता आले पाहिजेत. शेती करून केवळ उदरनिर्वाह व्हावा एवढेच नव्हे, तर पुढची पिढीही शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळेल, इतका सन्मानजनक आणि टिकाऊ निव्वळ नफा शेतीतून निर्माण झाला पाहिजे. हेच शेतीचे खरे स्वातंत्र्य.

उत्पादन वाढले; पण शेतकऱ्याचा निव्वळ नफा वाढला का?

भारतीय शेतीच्या विकासाचा मोठा भाग उत्पादनवाढीभोवती फिरत आला आहे. अधिक उत्पादन, अधिक क्षेत्र, अधिक उत्पादकता आणि अधिक उत्पादनक्षम वाण यावर भर देण्यात आला. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने ही दिशा अत्यंत महत्त्वाची होती. पण आज शेतीसमोरचा प्रश्न थोडा वेगळा आहे. एक एकरातून किती उत्पादन मिळाले, यापेक्षा त्या एक एकरातून किती निव्वळ उत्पन्न मिळाले, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. समजा एखाद्या पिकाचे उत्पादन वाढले; पण त्यासाठी बियाणे, खते, कीडनाशके, मजुरी, सिंचन, यंत्रसामग्री आणि इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला, तर उत्पादनवाढीचा फायदा शेतकऱ्याच्या खिशात किती राहिला? म्हणून भविष्यातील शेतीचे मोजमाप केवळ क्विंटल, टन किंवा एकरी उत्पादनात होऊ नये. ते मोजले पाहिजे, प्रति एकर निव्वळ नफा, उत्पादन खर्च, पाण्याची कार्यक्षमता, मातीचे आरोग्य, उत्पादनाची गुणवत्ता, बाजारातील जोखीम आणि गुंतवणुकीवरील परतावा यामध्ये. आजची खरी गरज आहे ती उत्पादनकेंद्री शेतीपासून नफाकेंद्री आणि शाश्वत शेतीकडे जाण्याची.

इनपुटच्या बाजारातून निर्णयाच्या स्वातंत्र्याकडे

शेतकरी पीक घेण्यापूर्वीच अनेक खर्चांच्या चक्रात प्रवेश करतो. बियाणे, खते, कीडनाशके, तणनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, यंत्रसामग्री, डिझेल, वीज, सिंचन, मजुरी आणि वाहतूक या सर्वांचा खर्च उत्पादन सुरू होण्यापूर्वीच त्याच्या आर्थिक गणितात येतो. यातील प्रत्येक घटक आवश्यक असू शकतो. प्रश्न त्याच्या वापराचा नाही; प्रश्न आहे योग्य गरज ओळखून वापर करण्याचा. आज शेतकऱ्याला अनेकदा असा प्रश्न पडतो, हे उत्पादन कोणते? याचा डोस किती? याच्यासोबत काय मिसळायचे? यापेक्षा दुसरे उत्पादन चांगले आहे का? पण यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा असायला हवा,  माझ्या पिकाला याची गरज का आहे? मातीतील अन्नद्रव्यांची स्थिती काय आहे? पिकाची अवस्था कोणती आहे? हवामानाचा परिणाम काय आहे? रोग किंवा किडीचा प्रादुर्भाव खरोखर आहे का? अपेक्षित उत्पादनाच्या तुलनेत या खर्चातून किती आर्थिक फायदा मिळणार आहे? हा विचार शेतकऱ्याला उत्पादनांच्या बाजारपेठेचा ग्राहक न ठेवता निर्णयक्षम कृषी उद्योजक बनवतो.

माहितीच्या महासागरात ज्ञानाचे स्वातंत्र्य

आज माहिती मिळवणे कठीण राहिलेले नाही. मोबाईल फोनमध्ये हजारो कृषी व्हिडिओ आहेत. WhatsApp समूह आहेत. YouTube आहे. सामाजिक माध्यमे आहेत. कृषी कंपन्यांचे सल्ले आहेत. विक्रेत्यांचे सल्ले आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र समस्या माहितीची कमतरता नसून विश्वसनीय माहिती आणि योग्य निर्णयक्षमता यांची कमतरता आहे. एकाच समस्येवर दहा वेगवेगळे सल्ले मिळतात. शेतकरी गोंधळतो. कोणता सल्ला आपल्या जमिनीला, पिकाला, हवामानाला आणि आर्थिक परिस्थितीला लागू आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. म्हणून भविष्यातील कृषी विस्तारव्यवस्थेने केवळ 'हे करा' असे सांगण्यापेक्षा चार प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत, हे का करायचे? किती करायचे? कधी करायचे? आणि त्याचा अपेक्षित परिणाम काय? शेतकऱ्याला माहितीपेक्षा माहितीचे विश्लेषण करण्याची क्षमता देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

पाण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येक थेंबाचा योग्य हिशोब

भारतीय शेतीच्या भवितव्याचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे पाणी. पाणी उपलब्ध नसले तर उत्पादन धोक्यात येते. पण उपलब्ध पाण्याचा अकार्यक्षम वापर झाला तरी शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडते. म्हणून प्रश्न केवळ 'किती पाणी उपलब्ध आहे?' एवढाच नसावा. 'उपलब्ध पाण्यातून किती उत्पादन आणि किती नफा निर्माण करता येतो?' हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, फर्टिगेशन, मातीतील ओलावा, पिकाची अवस्था, मुळांची वाढ, पाण्याची गुणवत्ता आणि हवामान यांचा एकत्रित विचार करणारी जलव्यवस्थापन पद्धती विकसित झाली पाहिजे. पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून शेतीच्या अर्थशास्त्रातील महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन आणि अधिक मूल्य निर्माण करणे ही भविष्यातील शेतीची दिशा असली पाहिजे.हवामान बदलाच्या सावटातून जोखीम व्यवस्थापनाकडेशेतीचा मोठा भाग निसर्गावर अवलंबून आहे. मात्र हवामानातील अनिश्चितता वाढत असताना पारंपरिक शेती नियोजन अधिक धोकादायक ठरत आहे. अवकाळी पाऊस, उष्णतेच्या लाटा, दीर्घकाळ पावसाचा खंड, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर आणि रोग-किडींचे बदलते स्वरूप यामुळे शेतकऱ्याच्या आर्थिक जोखमी वाढत आहेत. शेतकरी हवामान नियंत्रित करू शकत नाही. पण हवामानाच्या जोखमीचे व्यवस्थापन करू शकतो. त्यासाठी स्थानिक हवामान अंदाज, पिकाची अवस्था, मातीतील ओलावा, रोग-किडीचा पूर्वअंदाज, सिंचनाचे नियोजन, पीक विविधीकरण, विमा आणि वेळेवर निर्णय यांची सांगड घालावी लागेल. भविष्यातील शेतकरी केवळ जमीन कसणारा नसेल. तो हवामान, डेटा आणि तंत्रज्ञान समजून घेणारा कृषी-व्यवस्थापक असेल.

बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य म्हणजे भाव विचारण्यापासून बाजार समजून घेण्यापर्यंतचा प्रवास

शेतकरी वर्षभर कष्ट करतो. पैसा गुंतवतो. हवामानाशी संघर्ष करतो. उत्पादन घेतो आणि शेवटी बाजारात पोहोचतो. तेव्हा त्याचा पहिला प्रश्न असतो, आजचा भाव किती? हा प्रश्न आवश्यक आहे; पण तो शेतीच्या अर्थशास्त्राचा शेवट नसून सुरुवात असली पाहिजे. मागणी किती आहे? पुरवठा किती आहे? कोणत्या गुणवत्तेला अधिक भाव मिळतो? कोणत्या बाजारात विक्री करणे फायदेशीर आहे? उत्पादन काही काळ साठवता येईल का? प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करता येईल का? थेट ग्राहक किंवा प्रक्रिया उद्योगाशी जोडता येईल का? FPOच्या माध्यमातून सामूहिक विक्री करता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा शेतकरी बाजारातील केवळ विक्रेता राहत नाही; तो मूल्यसाखळीतील भागीदार बनतो. डिजिटल बाजारपेठा, ई-नाम, बाजारभावाची माहिती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि थेट खरेदीदारांशी जोडणी यामुळे शेतकऱ्याच्या बाजारपेठीय पर्यायांमध्ये वाढ होऊ शकते. मात्र माहिती उपलब्ध असणे आणि त्या माहितीचा आर्थिक फायदा करून घेणे यात फरक आहे. बाजाराची माहिती ही शक्ती आहे; पण बाजाराचा निर्णय घेण्याची क्षमता हे खरे स्वातंत्र्य आहे.

शेतकरी ग्राहक नव्हे, कृषी उद्योजक झाला पाहिजे

भारतीय शेतीसमोरील एक मोठे आव्हान म्हणजे शेतकऱ्याची भूमिका अनेकदा केवळ कच्चा माल उत्पादकापर्यंत मर्यादित राहते. फळे, भाजीपाला, दूध, धान्य, ऊस किंवा इतर शेतमालाचे उत्पादन करणारा शेतकरी मूल्यसाखळीतील मोठा हिस्सा निर्माण करतो; पण मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीच्या पुढील टप्प्यांमध्ये त्याचा सहभाग तुलनेने कमी राहतो. उत्पादनाबरोबरच प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, साठवणूक आणि थेट बाजारपेठ यामध्ये शेतकऱ्याचा सहभाग वाढला पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, FPO, प्रक्रिया उद्योग आणि डिजिटल व्यापार यांचा योग्य वापर करून शेतमालाच्या मूल्यसाखळीत आपले स्थान मजबूत करू शकतो. यातूनच शेती कच्चा माल विकण्याचा व्यवसाय न राहता मूल्य निर्माण करण्याचा उद्योग बनू शकते.

शेतकऱ्याला दया नको; निर्णयक्षमता आणि संधी हवी

शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही बदलण्याची गरज आहे. शेतकरी हा केवळ मदतीचा लाभार्थी नाही. तो उत्पादक आहे. तो गुंतवणूकदार आहे. तो जोखीम घेणारा उद्योजक आहे. तो अन्नव्यवस्थेचा मूलभूत भाग आहे. त्याला प्रत्येक संकटानंतर मदतीची गरज पडते, यापेक्षा संकटाचा परिणाम कमी करणारी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अनुदान, कर्जसवलत, विमा किंवा आपत्ती मदत यांची गरज काही परिस्थितीत असणारच. परंतु या उपाययोजना शेतकऱ्याला कायम अवलंबून ठेवणाऱ्या नसून त्याची उत्पादकता, जोखीम व्यवस्थापन, बाजारातील ताकद आणि आर्थिक स्वायत्तता वाढवणाऱ्या असल्या पाहिजेत.

शेतीच्या स्वातंत्र्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे डेटा आणि तंत्रज्ञान

भविष्यातील शेतकरी केवळ जमीन कसणारा शेतकरी नसेल. तो हवामानाचा डेटा पाहील. मातीची तपासणी करेल. पिकाच्या वाढीचे निरीक्षण करेल. सिंचनाचे नियोजन करेल. उत्पादन खर्चाचा हिशोब ठेवेल. बाजारभाव आणि मागणीचा अभ्यास करेल. गरजेनुसार ड्रोन, सेन्सर, उपग्रहाधारित माहिती, डिजिटल बाजारपेठ, कृषी अॅप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. मात्र तंत्रज्ञान स्वतःमध्ये उपाय नाही. योग्य समस्येसाठी योग्य तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता हाच खरा तंत्रज्ञानाचा लाभ आहे. मोबाईलमध्ये शंभर कृषी ॲप्स असण्यापेक्षा शेतकऱ्याला योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली एक विश्वासार्ह माहिती अधिक महत्त्वाची आहे.

शेतीचे खरे स्वातंत्र्य कोण देणार?

हा प्रश्न केवळ सरकारला विचारून चालणार नाही. शासनाची जबाबदारी आहे, धोरणात्मक स्थैर्य, पायाभूत सुविधा, सिंचन, संशोधन, बाजारपेठ, विमा, कर्जव्यवस्था आणि पारदर्शक नियमांची. कृषी विद्यापीठांची जबाबदारी आहे, शेताच्या प्रत्यक्ष समस्यांवर आधारित संशोधन आणि सोपी कृषी तंत्रज्ञान निर्मितीची. कृषी कंपन्यांची जबाबदारी आहे, जबाबदार आणि परिणामाधारित तंत्रज्ञान व उत्पादनांची माहिती देण्याची. बाजारपेठेची जबाबदारी आहे, पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मक किंमतव्यवस्थेची. प्रक्रिया उद्योगांची जबाबदारी आहे, शेतमालाला मूल्यवर्धनाची संधी देण्याची. आणि शेतकऱ्याची जबाबदारी आहे, नवीन ज्ञान स्वीकारण्याची, खर्चाचा हिशोब ठेवण्याची, प्रयोग करण्याची आणि अनुभवातून शिकण्याची. शेतीचे स्वातंत्र्य कोणीतरी देणार नाही; ते संपूर्ण कृषीव्यवस्थेने मिळून निर्माण करावे लागेल.१९४७ची लढाई स्वराज्यासाठी होती; आजची लढाई कृषिस्वायत्ततेसाठी आहे१९४७ मध्ये भारताची लढाई परकीय सत्तेविरुद्ध होती. आज भारतीय शेतीची लढाई अधिक सूक्ष्म आहे. ही लढाई अज्ञानाविरुद्ध ज्ञानाची आहे. अंधानुकरणाविरुद्ध विज्ञानाची आहे. अविचारी खर्चाविरुद्ध अर्थशास्त्राची आहे. हवामानाच्या अनिश्चिततेविरुद्ध नियोजनाची आहे. बाजारातील असहायतेविरुद्ध बाजाराच्या ज्ञानाची आहे. अतिरेकी इनपुट अवलंबित्वाविरुद्ध गरजाधारित शेतीची आहे. आणि अल्पकालीन उत्पादनवाढीविरुद्ध दीर्घकालीन शाश्वत नफ्याची आहे. या लढाईत शेतकरी एकटा जिंकू शकत नाही. शास्त्रज्ञ, कृषी विद्यापीठे, तंत्रज्ञान क्षेत्र, शासन, बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था आणि ग्राहक या सर्वांनी आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे. मात्र या संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असला पाहिजे. कारण जमीन त्याची आहे, जोखीम त्याची आहे, श्रम त्याचे आहेत आणि शेवटी आर्थिक परिणामही त्यालाच भोगावा लागतो.

स्वातंत्र्यदिनी शेतीसाठी नवा संकल्प

आज १५ ऑगस्टला केवळ शेतकऱ्याचा सन्मान करण्याची भाषा करून थांबण्याची वेळ नाही. शेतकऱ्याला सक्षम करण्याचा संकल्प करण्याची वेळ आहे. त्याला माहिती देऊया; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे माहितीचे विश्लेषण करण्याची क्षमता देऊया. त्याला तंत्रज्ञान देऊया; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे योग्य तंत्रज्ञान निवडण्याचे ज्ञान देऊया. त्याला बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊया; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समजून घेण्याची ताकद देऊया. त्याला आर्थिक मदत देऊया; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक नियोजन शिकवूया. त्याला उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य देऊया; पण त्यासोबत निव्वळ नफा, मातीचे आरोग्य आणि पाण्याची कार्यक्षमता यांचीही उद्दिष्टे देऊया. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतीकडे केवळ परंपरागत व्यवसाय म्हणून न पाहता ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र आणि निसर्ग यांच्या संतुलनातून निर्माण होणारे आधुनिक उद्योजकत्व म्हणून पाहूया.

खरी स्वातंत्र्याची पहाट कधी होईल?

भारतीय शेतीला स्वातंत्र्य एखाद्या एका तारखेला मिळणार नाही. ते हळूहळू निर्माण होईल. जेव्हा शेतकरी पिकाची निवड केवळ परंपरेने नव्हे, तर बाजारपेठ, हवामान, पाणी आणि आर्थिक गणिताच्या आधारावर करेल. जेव्हा तो उत्पादन वाढवण्याबरोबरच निव्वळ नफा मोजेल. जेव्हा प्रत्येक इनपुटचा वापर गरज आणि परिणामाच्या आधारावर करेल. जेव्हा प्रत्येक थेंब पाण्याचा आर्थिक हिशोब ठेवेल. जेव्हा हवामानाच्या जोखमीसाठी आधीच तयारी करेल. जेव्हा बाजारात 'आजचा भाव काय?' एवढेच न विचारता 'माझ्या उत्पादनाची सर्वोत्तम बाजारपेठ कोणती?' असा प्रश्न विचारेल. जेव्हा शेतमाल विकण्याबरोबरच त्याचे मूल्यवर्धन करण्याचा विचार करेल. जेव्हा तंत्रज्ञानाचा वापर जाहिरातीवर नव्हे, तर परिणामावर ठरवेल. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे— जेव्हा शेतकरी स्वतःच्या शेतीतील निर्णयांचा मालक बनेल. त्या दिवशी भारतीय शेतीला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याची अनुभूती येईल.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले. आता १५ ऑगस्ट २०२६ पासून आपण एका नव्या स्वातंत्र्याची दिशा ठरवूया—अन्नदात्याला आर्थिक स्वायत्ततेचे, ज्ञानाचे, तंत्रज्ञानाचे, बाजाराचे आणि निर्णयक्षमतेचे स्वातंत्र्य देण्याची.कारण देश स्वतंत्र असण्याचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होतो, जेव्हा देशाला अन्न देणारा शेतकरीही आपल्या श्रमाच्या आणि निर्णयांच्या बाबतीत आत्मविश्वासाने उभा राहतो.

भारतीय शेतीला स्वातंत्र्य कधी मिळणार?

उत्तर आपल्या हातात आहे, ज्या दिवशी शेतकरी म्हणेल, “माझ्याकडे जमीन आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे माझ्याकडे ज्ञान आहे. माझ्याकडे उत्पादन आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बाजाराचे भान आहे. माझ्याकडे तंत्रज्ञान आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ते कधी आणि कसे वापरायचे याचा निर्णय माझा आहे. आणि माझ्या शेतीच्या भविष्याचा निर्णयही माझाच आहे.” तो दिवस म्हणजे भारतीय शेतीच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाट असेल.जय जवान. जय किसान. जय विज्ञान.