पायाभूत सुविधा क्षेत्र ( infrastructure projects) आवडे सर्वाना !
उशिरा आलेल्या पावसाने देशात , विशेषतः महाराष्ट्रात आणि मुंबई महानगर परिसरात धुमाकूळ घातला. अगदी नवे कोरे पायाभूत सुविधा प्रकल्प , विशेषतः रस्ते , हायवे , बोगदे यांना तडे गेले आणि साहजिकच आम्हाला सांगितला जात असलेला हाच काय तो विकास का ? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला !
खरेतर कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ठीक काम करत आहे की नाही याची अल्टिमेट टेस्ट…….. त्या देशातील कुटुंबांचे राहणीमान सुधारले का ? पुढची पिढी शरीराने / मनाने / शिक्षणाने सुदृढ बनली का ? देशातील बहुसंख्य जनता , शासकीय मदतीवर नव्हे तर स्वकष्टाने कमावलेल्या पैशातून आपले राहणीमान टिकवू / सुधारू शकते का ? देशाचे पर्यावरण स्वस्थचित्त आहे का ? या व अशा निकषांवर जोखली गेली पाहिजे
पण आम्ही देशाचा विकास करत आहोत , आमचे डबल इंजिन सरकार आहे असा दावा करणारे , गेली १२ वर्षे सत्तेवर असणाऱ्या भाजप सरकारने आर्थिक विकास म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण असे समीकरण तयार केले आहे ; हायवे , एक्सप्रेस वे , विमानतळ , रेल्वे , मेट्रो , बुलेट ट्रेन यांचा महापूर आणला आहे.
याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पायाभूत सुविधा क्षेत्र ( infrastructure projects) हे असे क्षेत्र आहे की त्यातून एकाचवेळी अनेकानेक अर्थ घटकांना त्यांना पाहिजे ते मिळवून देता येते. कसे ते बघूया. ____________________________
१. पायाभूत सुविधा क्षेत्राला भरपूर जमीन लागते. Land Intensive. पायाभूत सुविधा ज्या ठिकाणी उभ्या करायच्या तेथे असे हजारो किमीचे प्लॉट एकहाती मिळत नाहीत. म्हणून मग छोटे/ मध्यम जमिनीचे तुकडे विकत घेऊन मोठे प्लॉट तयार केले जातात. जमिनीच्या खरेदी विक्री मध्ये हजारो कोटी रुपये गुंतलेले असतात. जमिनींच्या व्यवहाराची खासियत म्हणजे त्यात काळा पैसा सहजपणे रिचवला जातो.
२. ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा प्रकल्प येणार आहेत , त्याची माहिती सत्ताधारी पक्ष / वर्गाला सर्वात आधी माहित असते. त्या लॉबीज स्वतःहून / बेनामी जमिनी खरेदी करून नंतर अनेक पटींनी चढ्या भावात पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला / कंपनीला विकतात. अनेक दशकांचे जमिनीचे ओरिजनल मालक….. सुके राहतात. यातून प्रचंड पैसा खेळवला जातो. राजकीय नेते / कार्यकर्ते / नोकरशहा / उद्योजक / आणि अनेक पायऱ्यावरचे मध्यस्थ सर्वांची चांदी होते
३. या क्षेत्रात कंत्राटदार नेमण्याचा प्रचंड वाव असतो. एखाद्या प्रकल्पाचे ब्रेडच्या लादीचे जसे स्लाइस केले जाऊ शकतात , तशी पकल्पाची स्लाइस करून कंत्राटे दिली जातात. सत्ताधाऱ्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या लोकांना कंत्राटे दिली जातात. त्यातील कट्स योग्य त्या ठिकाणी पोचवले जातात. हीच लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक निधी पुरवतात
४ सर्वाना पटवता येते , निसर्गाला कसे पटवणार. निसर्गाचा कोप झाला की मग कमी गुणवत्ता असणारे प्रकल्प कोसळतात , त्यांना तडे जातात. कमी गुणवत्तेचा संबंध पुन्हा कट्सशी असतो. त्यातून पुन्हा नव्याने दुरुस्तीची किंवा काही वर्षांपूर्वीचा प्रकल्प पाडून नवीन बांधणायसाठी नवीन कंत्राटे दिली जातात. सायकल सुरूच राहते.
५ सार्वजनिक स्रोतातून समजा , देशातील कोट्यवधी शालेय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारली तर तो बदल अनेक वर्षानंतर दिसतो आणि म्हटला तर अप्रत्यक्ष असतो. महाकाय पायाभूत सुविधा तयार करून राजकीय नेत्यांना नागरिक मतदारांवर इम्प्रेशन मारता येते…उद्घाटने करता येतात, चमकोगिरी करता येते, मोठे मोठे फ्लेक्स उभारता येतात ….बघा देशाचा, राज्याचा आम्ही विकास केला, करत आहोत, …भविष्यात करणार आहोत म्हणून आम्हांला मतदान करा असा आवाहन करता येते..
६ देशाच्या थिजू शकणाऱ्या जीडीपीला चालना देता येते. गेली दहा वर्षे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अक्षरशः लाखो कोटी रुपये पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर खर्च केले गेले आहेत. फक्त २०२६-२७ या एका अर्थसंकल्पात १२ लाख कोटी. म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या एक चतुर्थांश निधी.
७ सिमेंट, पोलाद, बांधकाम मशीनरी आणि अनेक उद्योगांना/ मोठ्या कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा धंदा मिळतो. त्यांच्या शेअर्सचे भाव वधारतात, शेयर मार्केट वधारते, देशातील परकीय गुंतवणूकदार खुष होतात
८. पायभूत सुविधा प्रकल्प भांडवल सघन / कॅपिटल इंटेन्सिव्ह असतात. त्यात देशातील, परदेशातील हजारो कोटींचे भांडवल रिचवले जाते…अतिरिक्त भांडवलाच्या ओझ्याखाली भांडवलशाही प्रणाली कोसळण्याचा धोका अंशतः टळतो. जागतिक बँकेपासून अनेक थिंक टँक्स धोरण वकिली करणारे टाळ्या वाजवतात. भारताच्या राज्यकर्त्यांना शाबासकी देतात
९ बांधकाम उद्योगाची खासियत आहे की त्यात कुशल, अर्धकुशल, अकुशल…सर्वच प्रकारच्या कामगार , श्रमिकांना रोजगार मिळतो. त्यातील अनेक जण देशातील अविकसित राज्यातून स्थलांतरित मजुर म्हणून येतात. त्यामुळे अविकसित राज्यांची राजकीय नेतृत्वाची दिवाळखोरी झाकायला मदत होते
१० पायाभूत सुविधा प्रकल्पामध्ये अमलबजावणी करताना आणि नंतरची काही वर्षे जोखीम असते. त्या जोखमीच्या फेजमध्ये खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला जोखीम घ्यायची नसते. असे प्रकल्प काही वर्षांनी स्थिरावले, त्यातून चान्गले कॅश फ्लो मिळू लागले की केंद्र सरकार “नॅशनल मोनेटायझेशन प्रोग्रॅम” च्या नावाखाली ते प्रकल्प खाजगी देशी / परदेशी कॉर्पोरेटना देऊ लागते.
खोके पेट्यांच्या पलीकडे प्रत्येक क्षेत्राची एक राजकीय अर्थव्यवस्था असते.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र ( infrastructure projects) आवडे सर्वांना!
संजीव चांदोरकर (८ जुलै २०२६)
