‘क्लास माफिया’चे करायचे काय?

प्रा. डॉ. संजय करंडे, बार्शी

कोचिंग क्लासेसचे वाढते साम्राज्य

NEET, JEE आणि CET यांसारख्या परीक्षांमुळे खासगी कोचिंग क्लासेसचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. या क्लासेसच्या आक्रमक जाहिराती आणि तीव्र स्पर्धेमुळे समाजात असा समज तयार झाला आहे की, क्लासशिवाय या परीक्षा उत्तीर्ण होणे अशक्य आहे. हळूहळू क्लासमध्ये प्रवेश घेणे हेच एक प्रकारचे 'स्टेटस सिम्बॉल' बनले आहे.

देशभर अनेक मोठ्या कोचिंग संस्थांनी शाखा सुरू केल्या आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पैसा फिरत असल्याने त्यांचा राजकीय, प्रशासकीय आणि प्रसारमाध्यमांवर प्रभाव वाढल्याची चर्चा सातत्याने होत असते. त्यामुळे काही ठिकाणी या संस्थांचे 'क्लास माफिया'मध्ये रूपांतर झाल्याचे चित्र दिसते.

समांतर शिक्षण व्यवस्था तयार झाली

कोचिंग क्लासेसकडे प्रचंड आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे त्यांनी महाविद्यालयांनाही मागे टाकणारी समांतर शिक्षण व्यवस्था उभी केली आहे. प्रसारमाध्यमांपासून ते विविध स्तरांवरील प्रभावशाली व्यक्तींपर्यंत त्यांचा प्रभाव पोहोचल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.

अशा परिस्थितीत परीक्षा घेणाऱ्या संस्था किंवा संबंधित यंत्रणांवरही त्यांचा प्रभाव पडत असेल, अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

ही परिस्थिती निर्माण कशी झाली?

खासगी क्लासेसची मक्तेदारी अचानक निर्माण झालेली नाही. ती शिक्षणातील काही धोरणात्मक बदलांमुळे हळूहळू वाढत गेली.

पूर्वी बारावी बोर्ड परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे मेडिकल, इंजिनिअरिंगसारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळत असे. त्यामुळे महाविद्यालयातील अध्यापन, प्रयोगशाळा आणि प्रात्यक्षिकांना मोठे महत्त्व होते. विद्यार्थी महाविद्यालयात नियमित उपस्थित राहत असत.

मात्र बारावीतील पेपरफुटी, अनियमितता आणि गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर NEET, JEE आणि CET यांसारख्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा सुरू करण्यात आल्या. त्यामागील उद्देश चांगला असला, तरी त्याचे अनेक दुष्परिणाम पुढे दिसून आले.

महाविद्यालये रिकामी, क्लासेस भरले

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम आणि बारावी बोर्ड परीक्षेचा अभ्यासक्रम यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली. त्यामुळे महाविद्यालयातील शिक्षण एका दिशेने, तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी दुसऱ्या दिशेने जाऊ लागली.

परिणामी विद्यार्थी महाविद्यालयात केवळ नावापुरता प्रवेश घेऊ लागले आणि पूर्ण वेळ कोचिंग क्लासमध्ये शिकू लागले. यामुळे अनेक गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालयांतील वर्ग आणि प्रयोगशाळा ओस पडू लागल्या.

'नॉमिनल ॲडमिशन'ची संस्कृती

विद्यार्थी महाविद्यालयात केवळ प्रवेश घेऊन प्रत्यक्ष शिक्षण कोचिंग क्लासमध्ये घेऊ लागले. या पद्धतीमुळे 'नॉमिनल ॲडमिशन' ही संस्कृती वाढली.

दरम्यान, विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित महाविद्यालयांची संख्याही वाढली. काही ठिकाणी "प्रवेश घ्या, आम्ही पासिंगची हमी देतो" अशा जाहिरातीही दिसू लागल्या. परिणामी शिक्षणापेक्षा प्रवेश आणि निकाल यालाच अधिक महत्त्व मिळू लागले.

उच्च शिक्षणातही त्याच पद्धती

मेडिकल, पॅरामेडिकल, इंजिनिअरिंग, संगणक आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्यात आली. या संस्थांना विद्यार्थ्यांची गरज असल्याने विज्ञान शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढावा, यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यात आल्याची टीका केली जाते.

विज्ञान शाखेला वेगळे निकष

बारावीमध्ये कला आणि वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी ८० गुणांची लेखी परीक्षा आणि २० गुणांचे प्रात्यक्षिक किंवा तोंडी मूल्यमापन असते. मात्र विज्ञान शाखेत ७० गुणांची लेखी परीक्षा आणि ३० गुणांचे प्रात्यक्षिक असे वेगळे स्वरूप ठेवण्यात आले.

या बदलामुळे विज्ञान शाखेत अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेऊ लागले आणि तिन्ही शाखांमध्ये असमतोल निर्माण झाला, असा आरोप लेखक करतात.

परीक्षांतील गैरप्रकार गंभीर

फार्मसी, इंजिनिअरिंग तसेच इतर अनेक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्येही गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. विद्यापीठांच्या भरारी पथकांचा प्रभाव मर्यादित असल्याचे दिसते.

काही वेळा नियमभंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करायची वेळ आली, तर राजकीय दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील शिस्त कमकुवत होत असल्याचे चित्र आहे.

जाब नेमका कुणाला?

घोटाळे झाल्यानंतर लोक खासगी क्लासेसविरोधात आंदोलन करतात. त्यांच्या पोस्टर्स फाडली जातात, निषेध केला जातो. मात्र परीक्षा घेणाऱ्या संस्था, संबंधित अधिकारी किंवा शिक्षण धोरण ठरवणाऱ्या यंत्रणांना फारसा जाब विचारला जात नाही.

शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ क्लासेसवर टीका केल्याने समस्या सुटणार नाही.

भ्रष्ट संस्कृतीची वाढती चिंता

ग्रामीण भागातील दहावी-बारावीच्या परीक्षा, पदवी परीक्षा आणि काही मुक्त विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी नवीन नाहीत.

प्रात्यक्षिक आणि तोंडी परीक्षांमध्ये सहज गुण देणे, ७५ टक्के उपस्थिती नसतानाही परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळणे, प्रत्यक्ष महाविद्यालयात न जाता उपस्थिती दाखवली जाणे, अशा प्रकारांमुळे शिक्षणातील गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा धोक्यात येत आहे.

यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच चुकीच्या मार्गाने यश मिळवण्याची मानसिकता तयार होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सर्वंकष सुधारणेची गरज

शिक्षणातील समस्या केवळ खासगी क्लासेसपुरती मर्यादित नाही. परीक्षा पद्धती, प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालयीन शिक्षण, मूल्यांकन आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे, बोर्ड परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षा यांच्यातील दरी कमी करणे, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि शिक्षणातील नैतिक मूल्ये जपणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला पडून केवळ गुण, प्रवेश आणि आर्थिक व्यवहार यांनाच महत्त्व राहील.